नई दिल्ली। पीएम-ममता तकरार के बीच बैठक में आधा घंटे विलम्ब से पहुंचे मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय पर कार्यवाही करते हुए केन्द्र सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुला लिया। इसी सप्ताह उन्हें तीन माह का सेवा विस्तार दिया गया था। यह सब शुक्रवार शाम को अमित शाह के ट्वीट के कुछ देर बाद ही हो गया। केन्द्र के इस फैसले से टीएमसी खुष नहीं है। वहीं कांगे्रस ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है।
बंगाल के मुख्य सचिव की प्रतिनियुक्ति मामले में अभी तक ममता बनर्जी ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि ममता इस फैसले से काफी नाराज हैं। मुख्य सचिव राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख तो थे ही, राज्य में कोविड प्रबंधन का काम भी संभाल रहे थे। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने उनको सेवा विस्तार देने की सिफारिश की थी। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। कहा गया है कि भाजपा बंगाल में हुई अपनी हार को अभी तक पचा नहीं पा रही है।
ममता के एक करीबी नेता के अनुसार मुद्दे पर कानूनी सलाह ली जा रही। वहीं ममता पहले ही कह चुकी हैं कि उन्हें बंगाल के मौजूदा हालातों के दौरान केंद्र से किसी सहायता की उम्मीद नहीं है। राज्य सरकार ने राहत कार्य के लिए एक हजार करोड़ जारी किए हैं। जरूरत पड़ने पर और रकम जारी की जाएगी।
मुख्य सचिव को बुलाना लोकतंत्र पर हमला: कांग्रेस
कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को वापस बुलाए जाने को लोकतंत्र और सहकारी संघवाद पर हमला करार देते हुए शनिवार को कहा कि ऐसे कदम से अराजकता पैदा होगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह सवाल भी किया कि बंदोपाध्याय को तीन महीने का सेवा विस्तार देने के चार दिनों बाद ही वापस बुलाने का फैसला क्यों किया गया? उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘ मोदी सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दुर्भावनापूर्ण एवं मनमाना ढंग से वापस बुलाये जाने ने पूरे देश की चेतना को स्तब्ध कर दिया है। यह इस मायने में और भी गंभीर है कि चार दिनों पहले मोदी सरकार ने ही मुख्य सचिव को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया था।’’
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