नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट से आम आदमी एक बार फिर निराश हुआ है। इसमें टैक्स को लेकर किसी तरह की छूट का प्रावधान न किए जाने से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मंगलवार को बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि हम कोरोना लहर से गुजर रहे हैं। साल 2014 से सरकार का ध्यान गरीबों और वंचित तबकों पर है; सरकार मध्यम वर्ग को आवश्यक परिवेश उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में बिजली, घर इत्यादि पर जोर दिया है। बजट भाषण से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करने से पहले, वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
बजट भाषण की बड़ी बातें:-
👉 भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है। देश में आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
👉 मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद भी कोरोना काल से उभरने के लिए पर्याप्य उपाय किए गए हैं।
👉 भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही है।
👉 वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने से आर्थिक पुनरुद्धार को मदद मिली।
👉 आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी।
👉 एलआईसी का आईपीओ जल्द लाया जाएगा।
👉 एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है।
👉 अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी; अगले 3 वर्षों के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का कार्यान्वयन किया जाएगा।
👉 रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।
👉 साल 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 किमी तक बढ़ाई जाएगी।
पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोपवे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ऐसे में 60 किमी लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे।
👉 गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
👉 केन- बेतवा नदियों को 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।
👉 पीएम ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
👉 हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है।
👉 नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा।
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
👉 फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
👉 चार स्थानों पर बहु-मॉडल पार्क के लिए अनुबंध अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे।
👉 एमएसएमई की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को पांच वर्षों में लागू किया जाएगा।
लघु और मझोले क्षेत्र की आतिथ्य सेवाओं में अभी तक सुधार नहीं आया है।
👉 आकांक्षी 112 जिलों में से 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।
👉 बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए दो लाख आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाया जाएगा।
👉 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 44,000 करोड़ रुपये से 80 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे।
👉 भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।
👉 राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में वृद्धि के सात इंजन से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति से जोड़ा जाएगा।
👉 मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
👉 महिलाओं और बच्चों के एकीकृत विकास के लिए तीन योजनाएं शुरू की गईं हैं।
👉 एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी।
👉 सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन किया जाएगा। इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया गया है।
👉 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी में से 68 फीसदी खरीदी घरेलू बाजार से की जाएगी। इससे आयात में निर्भरता कम होगी।
👉 एआई तकनीकि, ड्रोन उपकरण में अपार संभावनाएं हैं, हमारी सरकार इसको बढ़ावा देगी।
सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाया गया है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
👉 5G की सेवा शुरू की जाएगी। सभी गांवों, लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए।
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