नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि बुधवार को संसद में बजट सत्र से पहले सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। जोशी ने कहा कि उन्होंने दोनों सदनों के अध्यक्षों से बात की और सरकार की ओर से उनसे अनुरोध किया, जिस पर वे सहमत हुए। उन्होंने कहा कि सभी (निलंबन) रद्द कर दिये जायेंगे। मैंने (लोकसभा) अध्यक्ष और (राज्यसभा) सभापति से बात की है, मैंने सरकार की ओर से उनसे अनुरोध भी किया है। यह अध्यक्ष और सभापति का अधिकार क्षेत्र है। इसलिए, हमने उन दोनों से अनुरोध किया है कि वे संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त समितियों से बात करें, निलंबन रद्द करें और उन्हें सदन में आने का अवसर दें। दोनों राजी हो गये।
जब उनसे पूछा गया कि क्या निलंबित सांसद कल से सदन में आएंगे तो केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हां'। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए कम से कम 146 विपक्षी नेताओं को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने 13 दिसंबर को हुए सुरक्षा उल्लंघन पर बहस की मांग की थी। 14 सांसदों के मामले - 11 राज्यसभा से और तीन लोकसभा से - विशेषाधिकार समितियों को भेजा गया था। बजट सत्र से पहले आज जोशी की अध्यक्षता में संसद पुस्तकालय भवन में एक सर्वदलीय बैठक हुई। सत्र बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू होगा और सरकारी व्यवसाय की अनिवार्यता के अधीन, सत्र 9 फरवरी को समाप्त हो सकता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट को 'अंतरिम' माना जा रहा है क्योंकि सरकार अप्रैल-मई में आम चुनाव का सामना कर रही है, जिससे यह मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट बन जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट कागज रहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। संविधान द्वारा अनिवार्य वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग, वित्त विधेयक आदि सहित सभी 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज़, "केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप" के माध्यम से पहुंच योग्य होंगे।
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