भोपाल। मप्र सरकार के मंत्री समूह की बैठक में गुरुवार को इस बात पर सहमति बन गई है कि एक जून से प्रदेष के अधिकतर जिलों को पाबंदियों के साथ अनलाॅक किया जा सकता है। प्रारंभिक निर्णय के अनुसार सरकारी दफ्तरों में कामकाज 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन पंजीयन और एग्रीकल्चर कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर की सेवाएं भी शुरू हो जाएगी। यह सहमति गुरुवार को मंत्री समूह की बैठक में बनी है। बैठक में तय किया गया है कि शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोगों को अनुमति रहेगी। दाह संस्कार व मृत्यु भोज में भी 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे। इस पर अंतिम फैसला 31 मई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में लिया जाएगा।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में सहमति बनी है कि जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी। इसके लिए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप शर्तें तय करेगा। राजनीतिक और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे, लेकिन मंदिरों में एक समय में दो श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे।
राज्य की सीमाओं पर आगे भी सख्ती जारी रखने का फैसला इस बैठक में लिया गया है। मॉल व सिनेमाहॉल फिलहाल बंद रहेंगे। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, ऊर्जा मंत्री प्रधुम्न सिंह तोमर, पर्यटन मंत्री ऊषा ठाकुर, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और उच्च अधिकारी मौजूद थे।
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