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| फोटो साभार: एएनआई |
गुवाहाटी। असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका के पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और सीएफआई को लेकर किए गए दावों के बाद एडीजीपी हिरेन नाथ का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने दावा किया कि असम में पीएफआई अपने पैर जमाने में लगा है। हमने 18 मामले दर्ज़ किए हैं। दरअसल, असम के मुख्यमंत्री ने कुछ वक्त पहले पीएफआई को बैन करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की थी।
एक समाचार एजेंसी के मुताबिक, एडीजीपी हिरेन नाथ ने बताया कि असम में पीएफआई अपने पैर जमाने में लगा है। हमने 18 मामले दर्ज़ किए हैं जिनमें से 16 पीएफआई और 2 सीएफआई के ख़िलाफ़ हैं। 12 मामलों में चार्जशीट फाइल की है। देश में कुछ भी हो रहा हो, या कुछ भी घट रहा हो उसको यह लोग ऐसे पेश करते हैं जैसे वह अल्पसंख्यकों पर हमला है। यह बिलकुल गलत है। यह एक तरह से उकसाने जैसा है, जो लोकतांत्रिक देश के लिए खतरनाक है।
PFI को किया जाए बैन
इससे पहले पीयूष हजारिका का बयान सामने आया था। जिसमें उन्होंने पीएफआई और सीएफआई की निगरानी से जुड़े सवाल पर महत्वपूर्ण दावा किया था। उन्होंने कहा था कि असम में घटी कई घटना के पीछे पीएफआई का हाथ है, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पीएफआई को बैन किया जाए। राज्य में PFI सक्रिय है, हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।
पीएफआई को लेकर पीयूष हजारिका और असम एडीजीपी का बयान ऐसे समय पर आया है, जब उत्तर प्रदेश के कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर पीएफआई कनेक्शन खंगाला जा रहा है। दरअसल, जुमे की नमाज के बाद कानपुर में पत्थरबाजी हुई और कई राउंड गोलियां चली। जिसको लेकर सरकार सख्त है और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात चल रही है। इसके अलावा आरोपितों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा।
एक समाचार एजेंसी के मुताबिक, एडीजीपी हिरेन नाथ ने बताया कि असम में पीएफआई अपने पैर जमाने में लगा है। हमने 18 मामले दर्ज़ किए हैं जिनमें से 16 पीएफआई और 2 सीएफआई के ख़िलाफ़ हैं। 12 मामलों में चार्जशीट फाइल की है। देश में कुछ भी हो रहा हो, या कुछ भी घट रहा हो उसको यह लोग ऐसे पेश करते हैं जैसे वह अल्पसंख्यकों पर हमला है। यह बिलकुल गलत है। यह एक तरह से उकसाने जैसा है, जो लोकतांत्रिक देश के लिए खतरनाक है।
PFI को किया जाए बैन
इससे पहले पीयूष हजारिका का बयान सामने आया था। जिसमें उन्होंने पीएफआई और सीएफआई की निगरानी से जुड़े सवाल पर महत्वपूर्ण दावा किया था। उन्होंने कहा था कि असम में घटी कई घटना के पीछे पीएफआई का हाथ है, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पीएफआई को बैन किया जाए। राज्य में PFI सक्रिय है, हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।
पीएफआई को लेकर पीयूष हजारिका और असम एडीजीपी का बयान ऐसे समय पर आया है, जब उत्तर प्रदेश के कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर पीएफआई कनेक्शन खंगाला जा रहा है। दरअसल, जुमे की नमाज के बाद कानपुर में पत्थरबाजी हुई और कई राउंड गोलियां चली। जिसको लेकर सरकार सख्त है और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात चल रही है। इसके अलावा आरोपितों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा।
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