मिजोरम राज्य विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है। द हिंदू के अनुसार प्रस्ताव में कहा गया है कि इस सदन ने सर्वसम्मति से भारत में यूसीसी को लागू करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले किसी भी कदम का विरोध करने का संकल्प लिया जाता है। गृह मंत्री लालचमलियाना ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि एक यूसीसी "देश को विघटित कर देगा क्योंकि यह धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों, संस्कृतियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की परंपराओं को समाप्त करने का एक प्रयास है, जिसमें मिज़ोस भी शामिल हैं।
प्रस्तावित कानून (एक भाजपा राज्यसभा सांसद द्वारा एक निजी सदस्य के विधेयक के रूप में पेश किया गया) संसद में अधिनियमन के लिए लंबित है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों, संस्कृतियों और परंपराओं को हाशिए पर या समाप्त करके देश में एक समान कोड लागू करना है। उन्होंने कहा, "हालांकि मिजोरम में अनुच्छेद 371 जी के तहत अपनी सामाजिक या धार्मिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों और प्रक्रियाओं की रक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान है, यूसीसी का कार्यान्वयन समग्र रूप से भारत के लिए स्वस्थ नहीं है।
संविधान के अनुच्छेद 371 जी के तहत, मिज़ो के धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, मिज़ो प्रथागत कानून और प्रक्रिया, मिज़ो प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय लेने वाले नागरिक और आपराधिक न्याय के प्रशासन, या भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण पर कोई संसदीय अधिनियम लागू नहीं होगा मिजोरम जब तक राज्य विधानमंडल इस पर एक प्रस्ताव पारित नहीं करता।
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