नई दिल्ली। देश के बिगड़े हालातों पर काबू पाने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रयास शुरु कर दिए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए मीटिंग की। उन्होंने इस पर जोर दिया कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ घर और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराने की तुरंत जरूरत है। उन्होंने सभी मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता के लिए तालमेल से काम करने पर जोर दिया। यह फैसला भी किया गया कि 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं लगाया जाएगा।
पीएम मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के इंपोर्ट पर जल्द से जल्द कस्टम क्लीयरेंस देने के निर्देश दिए। यह फैसला भी लिया गया कि कोरोना के टीकों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 3 महीने के लिए खत्म कर दिया जाए। इधर, केंद्र सरकार ने 10 हजार ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर (पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन) अमेरिका से मंगाने का निर्णय लिया है। अगले सप्ताह से इसका इंपोर्ट शुरू हो जाएगा। दिन-ब-दिन बढ़ती लिक्विड ऑक्सीजन की डिमांड के बाद सरकार ने कई प्राइवेट कंपनियों के साथ करार किया है। इन ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर को एयर इंडिया की फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को और शिकागो से लेकर आएगी।
एयरफोर्स के सी-17 से लाए गए कंटेनर
ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए भारत सरकार ने शनिवार को सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर मंगवाए। वायुसेना का सी-17 एयरक्राफ्ट ये खाली कंटेनर लेकर आया है। एयरफोर्स का विमान सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 7.45 बजे पहुंचा था। वहां से 8 बजे वह रवाना हुआ। प्लेन को पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर उतारा गया।
गृह मंत्रालय ने जारी किए ये निर्देश-
→ बेरोकटोक हो ऑक्सीजन वाली गाड़ियों का मूवमेंट
→ एक से दूसरे जिले या इलाके में ऑक्सीजन लेकर जा रही गाड़ियों को रोका नहीं जा सकेगा।
→ ऑक्सीजन ले जा रही गाड़ियों के एक से दूसरे राज्य में जाने पर भी कोई रोक नहीं रहेगी।
→ ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स से यह नहीं कहा जा सकेगा कि वे किसी एक राज्य या शहर के अस्पतालों को ही अपनी सप्लाई भेजें।
→ शहरों के अंदर भी ऑक्सीजन वाली गाड़ियों के मूवमेंट पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी।
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