सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर कल सुनवाई करेगी। गांधी ने आपराधिक मामले में सजा पर रोक लगाने के उनके आवेदन को खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मामले में दोषसिद्धि के कारण उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
आपराधिक मानहानि का मामला 2019 के लोकसभा अभियान के दौरान गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी पर दायर किया गया था। ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोगों का जिक्र करते हुए गांधी ने पूछा था कि "सभी चोरों का उपनाम एक जैसा क्यों होता है? 23 मार्च, 2023 को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को दोषी ठहराया और 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।" लोकसभा के सदस्य के रूप में। हालाँकि, उनकी सजा निलंबित कर दी गई, और उन्हें उसी दिन जमानत भी दे दी गई ताकि वह 30 दिनों के भीतर अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील कर सकें।
3 अप्रैल को गांधी ने अपनी दोषसिद्धि पर आपत्ति जताते हुए सूरत सत्र न्यायालय का रुख किया और अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की, जिसे 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया। हालांकि, सूरत सत्र न्यायालय ने 3 अप्रैल को गांधी को उनकी अपील के निपटारे तक जमानत दे दी।
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