जबलपुर। जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई कार्रवाई को छोटू उर्फ सुयश चौबे ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार समेत संबंधित अनावेदकों को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
11 जून 2026 के NSA आदेश को चुनौती
याचिका में जबलपुर कलेक्टर द्वारा 11 जून 2026 को जारी NSA आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश के तहत याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत हिरासत में लिया गया था।
याचिका में बताया गया है कि इससे पहले भी याचिकाकर्ता के खिलाफ 2 मई 2019 और 20 नवंबर 2020 को NSA के तहत कार्रवाई की गई थी।
2019 और 2020 के आदेश हाईकोर्ट कर चुका है निरस्त
याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि पूर्व में जारी दोनों NSA आदेशों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2022 को निरस्त कर दिया था।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि 11 जून 2026 के नए NSA आदेश में उन्हीं पुराने मामलों और आधारों को दोबारा शामिल किया गया है, जिन्हें हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। इसी आधार पर नए आदेश को कानूनन अवैध बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई है।
सरकार को 10 दिन में जवाब देने के निर्देश
प्रारंभिक सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित अनावेदकों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को 10 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
अब सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट मामले में आगे की सुनवाई करेगा।
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